उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए बनाए गए UGC के 2026 के नियमों पर आपत्तियों के बाद केंद्र सरकार ने दोबारा समीक्षा के लिए कमेटी गठित करने की संभावना जताई है।
Yashaswi Shrivastav · 5 नव. 2026
नई दिल्ली: बिहार में नदियों से गाद (सिल्ट) निकालने और उसका उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में करने की दिशा में केंद्र और राज…
पूरी खबर पढ़ें →नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 2 नवंबर को वेदांता लिमिटेड और रव्वा ऑयल (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में आए दो विदेशी मध…
पूरी खबर पढ़ें →नई दिल्ली: ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों और महिलाओं के लिए तय कानूनी सुरक्षा से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरक…
पूरी खबर पढ़ें →नई दिल्ली: किसी नेता, अधिकारी या प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ भ्रष्टाचार की खबर करनी हो, तो क्या पत्रकार को सबसे पहले उसी व्यक्ति से…
पूरी खबर पढ़ें →तमिलनाडु: किसी सरकार की आलोचना करना क्या देश के खिलाफ जाना है? और अगर कोई प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरता है, तो क्…
पूरी खबर पढ़ें →
