ओम बिरला बोले- BRICS देशों के बीच सहयोग की नींव है संवाद और आपसी सम्मान

संसद भवन परिसर के संविधान सदन में सोमवार, 26 अक्टूबर को 12वें BRICS संसदीय फोरम का आयोजन किया गया। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विभिन्न देशों से आए संसदीय प्रतिनिधियों का स्वागत किया और संसदों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया।

ओम बिरला ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की संसद के ऐतिहासिक संविधान सदन में BRICS देशों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी महत्वपूर्ण है। उनके मुताबिक, इस मंच पर अलग-अलग देशों की साझा भागीदारी संसदीय सहयोग के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दिखाती है।

उन्होंने कहा कि यह सहयोग केवल बैठकों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे संवाद, आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों में साझा विश्वास है।

संसदों के बीच सहयोग क्यों जरूरी है?

संसदें सिर्फ कानून बनाने का काम नहीं करतीं। वे जनता की समस्याओं को सामने लाने, सरकारों से जवाब मांगने और नीतियों पर चर्चा करने में भी अहम भूमिका निभाती हैं।

जब अलग-अलग देशों के सांसद एक मंच पर मिलते हैं, तो उन्हें अपने अनुभव साझा करने और एक-दूसरे के कामकाज को समझने का अवसर मिलता है। इससे अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत और सहयोग के रास्ते खुल सकते हैं।

BRICS संसदीय फोरम में किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है?

भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस दो दिवसीय फोरम का मुख्य विषय है—जन-केंद्रित विकास के लिए संसदों को मजबूत बनाना। सम्मेलन में 26 और 27 अक्टूबर को चार प्रमुख विषयों पर चर्चा होनी है:

संस्थागत मजबूती: संसद और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाना।

तकनीक और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक का जिम्मेदारी से इस्तेमाल।

वैश्विक सहयोग: अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार और देशों के बीच बेहतर तालमेल।

सतत विकास: ऐसा विकास जो लंबे समय तक लोगों और पर्यावरण के लिए फायदेमंद हो।

इस सम्मेलन का उद्देश्य BRICS सदस्य और साझेदार देशों की संसदों के बीच संवाद बढ़ाना और साझा चुनौतियों पर मिलकर काम करने के अवसर तलाशना है।