सरकार की नीतियों का विरोध करना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन चुनाव आयोग, न्यायपालिका और दूसरी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते समय तथ्यों और प्रमाणों का ध्यान रखना चाहिए।
देवेन्द्र प्रताप तिवारी · 6 नव. 2026
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