धान खरीद में 48 घंटे के भीतर भुगतान का दावा, राशन में घटतौली पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

उत्तर प्रदेश में धान खरीद और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की व्यवस्थाओं को लेकर खाद्य एवं रसद विभाग ने अधिकारियों को पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बापू भवन स्थित सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में धान खरीद, राशन वितरण और अन्नपूर्णा भवनों की प्रगति से संबंधित जानकारी साझा की गई। इस दौरान राशन वितरण में घटतौली, अनियमितता और अवैध वसूली के मामलों में सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई।

प्रेस वार्ता में बताया गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और पात्र लाभार्थियों को निर्धारित मात्रा में राशन उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है।

धान खरीद के लिए 5,047 केंद्र संचालित

विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, प्रदेश में धान खरीद के लिए कुल 5,047 क्रय केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। किसानों को धान खरीद के बाद अधिकतम 48 घंटे के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान किए जाने की व्यवस्था बताई गई है।

आंकड़ों के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2025-26 तक धान खरीद के माध्यम से किसानों को कुल 99,733.10 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। सरकार ने किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य उपलब्ध कराने और भुगतान प्रक्रिया को समयबद्ध बनाए रखने पर जोर दिया है।

राशन में घटतौली और अवैध वसूली पर कार्रवाई

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि राशन वितरण में घटतौली, अनियमितता और अवैध वसूली की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए। ऐसी शिकायतों की जांच कर दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए प्रत्येक सप्ताह औचक निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसका उद्देश्य राशन वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखना और पात्र लाभार्थियों तक निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न पहुंचाना है।

8,753 अन्नपूर्णा भवन तैयार

प्रेस वार्ता में अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण की प्रगति की जानकारी भी दी गई। विभाग के अनुसार, प्रदेश में अब तक 8,753 अन्नपूर्णा भवन तैयार हो चुके हैं, जबकि 2,573 भवनों का निर्माण कार्य जारी है।

इसके अलावा अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को पांच रुपये में भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था किए जाने की जानकारी दी गई। उचित दर विक्रेताओं के कमीशन का भुगतान दीपावली से पहले सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

सरकार की ओर से दोहराया गया कि धान खरीद में किसानों को उचित मूल्य, राशन वितरण में पात्र लोगों को पूरा खाद्यान्न और जरूरतमंदों को सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। इन व्यवस्थाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करने को कहा गया है।