ओडिशा सरकार और J-PAL South Asia के बीच तीन साल का समझौता, साक्ष्य आधारित नीतियों को मिलेगा बढ़ावा

डिशा सरकार ने राज्य में साक्ष्य आधारित नीतियां तैयार करने और विकास योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) South Asia के साथ तीन साल का समझौता ज्ञापन (MoU) किया है। इस साझेदारी के माध्यम से सरकारी विभागों को नीतिगत चुनौतियों की पहचान करने, शोध आधारित साक्ष्य जुटाने और उनके आधार पर व्यावहारिक सुझाव तैयार करने में सहयोग मिलेगा।

समझौते के तहत J-PAL South Asia राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के साथ मिलकर काम करेगा। इसका उद्देश्य प्रमुख नीतिगत समस्याओं की पहचान करना, ठोस शोध और आंकड़ों के आधार पर उनका विश्लेषण करना तथा शोध के निष्कर्षों को लागू किए जा सकने वाले सुझावों में बदलना है।

सरकारी स्कूलों में लैंगिक समानता पर भी होगा काम

इस सहयोग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा 'बरनाली' (Barnali) कार्यक्रम है। यह लैंगिक समानता से संबंधित पाठ्यक्रम है, जिसे सरकारी स्कूलों में लागू किया जा रहा है। इस साझेदारी के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के प्रयासों को भी सहयोग मिलेगा।

वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हुआ समझौता

इस समझौता ज्ञापन पर योजना एवं अभिसरण विभाग की एफए-कम-अपर सचिव रश्मि कबी और J-PAL South Asia की कार्यकारी निदेशक शोभिनी मुखर्जी ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर ओडिशा की मुख्य सचिव अनु गर्ग भी मौजूद रहीं।

2047 तक विकसित ओडिशा का लक्ष्य

इस साझेदारी का उद्देश्य राज्य सरकार के दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों को समर्थन देना है। इसके तहत वर्ष 2036 तक 'समृद्ध ओडिशा' (Samruddha Odisha) और वर्ष 2047 तक 'विकसित ओडिशा' (Viksit Odisha) के विजन को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।

सरकार और J-PAL South Asia के बीच यह सहयोग सरकारी योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में शोध, आंकड़ों तथा व्यावहारिक अनुभवों के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।