हस्तिनापुर में निजी स्कूल को नोटिस, दस्तावेज न देने पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी

हस्तिनापुर। क्षेत्र में बिना मान्यता और आवश्यक दस्तावेजों के निजी स्कूल संचालित किए जाने की शिकायतों के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है। उदम सिंह चौक स्थित एक निजी स्कूल के खिलाफ लगातार मिल रही शिकायतों के बाद विभागीय अधिकारियों ने स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी कर मान्यता समेत अन्य आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। निर्धारित समय बीतने के बाद भी स्कूल प्रबंधन की ओर से दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर अब कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।

शिकायतों के बाद जारी किया गया था नोटिस -

जानकारी के अनुसार, उदम सिंह चौक स्थित निजी स्कूल के संचालन को लेकर शिक्षा विभाग में लगातार शिकायतें की जा रही थीं। शिकायतों में स्कूल के पास आवश्यक मान्यता और अनुमति संबंधी दस्तावेज नहीं होने का आरोप लगाया गया था। मामले का संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी कर संबंधित कागजात और प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके बावजूद निर्धारित समयावधि में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर विभाग ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी।

खंड शिक्षा अधिकारी ने किया निरीक्षण -

बताया गया कि मेरठ की बेसिक शिक्षा अधिकारी आशा चौधरी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए हस्तिनापुर के खंड शिक्षा अधिकारी को स्कूल प्रबंधन के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई कराने के निर्देश दिए हैं। निर्देशों के तहत संबंधित थाने में कार्रवाई के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ाने को कहा गया है।

इसी क्रम में गुरुवार को हस्तिनापुर ब्लॉक संसाधन केंद्र के खंड शिक्षा अधिकारी त्रिवेंद्र सिंह उदम सिंह चौक स्थित संबंधित निजी स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे। हालांकि, मौके पर स्कूल का ताला बंद मिला। स्कूल बंद मिलने के कारण अधिकारियों को मौके पर स्कूल संचालन की स्थिति की जानकारी नहीं मिल सकी। इसके बाद विभाग की ओर से आगे की कार्रवाई के लिए पत्र तैयार कराया गया है।

दस्तावेजों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई -

शिक्षा विभाग की इस कार्रवाई से क्षेत्र में बिना आवश्यक मान्यता और अनुमति के स्कूल संचालित करने वालों में हलचल मची हुई है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि नियमों के विपरीत स्कूल संचालन पाए जाने पर संबंधित प्रबंधन के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

अब देखना होगा कि संबंधित स्कूल प्रबंधन की ओर से आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं या फिर शिक्षा विभाग की ओर से कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाती है।